यहां भारत के बजट 2025 के प्रमुख बिंदुओं को और गहराई से समझाया गया है:
### 1. **आर्थिक विकास और रोजगार**
– **जीडीपी विकास दर:** सरकार ने 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर को 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे।
– **MSME क्षेत्र:** MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा और तकनीकी सहायता मिलेगी।
– **रोजगार सृजन:** “स्किल इंडिया मिशन 2.0” के तहत 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान किया जाएगा।
### 2. **बुनियादी ढांचा और परिवहन**
– **स्मार्ट सिटी:** 100 नए शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा प्रबंधन शामिल हैं।
– **रेलवे आधुनिकीकरण:** रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें नई ट्रेनों, स्टेशनों के उन्नयन और सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।
– **ग्रामीण सड़कें:** “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” को और विस्तारित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास होगा।
### 3. **स्वास्थ्य और शिक्षा**
– **आयुष्मान भारत:** “आयुष्मान भारत योजना” के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
– **मेडिकल कॉलेज:** 500 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
– **डिजिटल शिक्षा:** शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल क्लासरूम शामिल हैं।
### 4. **कृषि और ग्रामीण विकास**
– **MSP में वृद्धि:** किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 10% की वृद्धि की गई है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
– **किसान सम्मान निधि:** “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के तहत 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता जारी रखी गई है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।
– **सिंचाई सुविधाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
### 5. **प्रौद्योगिकी और नवाचार**
– **5G तकनीक:** 5G तकनीक को देशभर में लागू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे इंटरनेट की गति और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
– **स्टार्टअप्स:** स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए “स्टार्टअप इंडिया मिशन” को और मजबूत किया गया है। इसमें फंडिंग, मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन सेंटर्स शामिल हैं।
– **AI और रोबोटिक्स:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
### 6. **पर्यावरण और ऊर्जा**
– **नवीकरणीय ऊर्जा:** 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
– **सौर ऊर्जा:** सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
– **इलेक्ट्रिक वाहन:** इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कर छूट प्रदान की गई है। इससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
### 7. **कर सुधार**
– **आयकर स्लैब:** व्यक्तिगत आयकर स्लैब में राहत दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपये तक की आय पर कर मुक्ति का प्रावधान है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
– **कॉर्पोरेट कर:** नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर दर को 15% तक कम किया गया है। इससे निवेश और व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।
– **GST सुधार:** GST प्रणाली को और सरल बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और कर अनुपालन बढ़ेगा।
### 8. **रक्षा और सुरक्षा**
– **रक्षा बजट:** रक्षा बजट में 10% की वृद्धि की गई है, जो अब 6 लाख करोड़ रुपये है। इससे सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियार और तकनीक मिलेंगी।
– **घरेलू उत्पादन:** “आत्मनिर्भर भारत” के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी।
यह बजट देश के समग्र विकास और आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए।
अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक बजट दस्तावेज़ पढ़ें
या वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं।